प्रश्न- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की स्थापना कब हुई थी तथा विकासशील देशों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीतियों की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

उत्तर-

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की स्थापना - द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् कीन्स तथा व्हाइट की योजनाओं के आधारभूत तथ्यों को एक सामान्य योजना में परिवर्तित करने के लिए जुलाई 1944 में ब्रेटेनवुड्स न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की कार्यवाही के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक का जन्म हुआ।

विकासशील देशों के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीति - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विकासशील देशों के सन्दर्भ में निम्नलिखित नीति है-

1. अवधि वर्द्धित सुविधा - भुगतान शेष में संरचनात्मक असंतुलन का सामना करने के लिए इस कोष को 1974 में स्थापित किया गया था। इस कोष से चार वर्षों के लिये मध्यकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना को 1979 में अधिक उदार बनाया गया और ऋण के भुगतान की अवधि को 8वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों में दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है क्योंकि इन देशों में उत्पादन, व्यापार और मूल्य संबंधी संरचनात्मक असंतुलन आम घटना है। 1986-87 में 250 मिलियन एस०डी०आर० का क्रय किया गया। वर्ष 1993-94 में क्रमशः 1.2 तथा 0.7 विलियन एस0डी०आर० की सहायता प्रदान की गयी थी। भारत भी इस सहायता के अन्तर्गत ऋण ले चुका है। अवधि वर्द्धित सुविधा के अन्तर्गत वर्ष 2003 में 0.8 विलियन एस०डी०आर० की सहायता प्रदान की गयी थी किन्तु 2004-05 में कोई सहायता नहीं दी गयी थी।

2. भण्डार संग्रह सहायता - इस कोष की स्थापना 1969 में की गयी थी। इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ प्रमुख कच्चे माल जैसे चीनी, रबड़, टिन इत्यादि के मूल्यों में असीमित उतार-चढ़ाव को रोकना है। पूरक वित्त व्यवस्था और भण्डार संग्रह सहायता दोनों को मिलाकर ऋण की सीमा अभ्यंश के 75% से अधिक नहीं होगी। इस सहायता के अन्तर्गत 30 अप्रैल 1987 को भुगतान की बकाया राशि 33.6 मिलियन एस0डी0आर0 थी। वित्तीय वर्ष 2003 में मुद्राकोष ने सदस्यों को 21.8 बिलियन एस०डी०आर० का ऋण वितरित किया था।

3. अनुपूरक वित्त व्यवस्था - इस सहायता को 'विटेविन सहायता भी कहते हैं। इसकी स्थापना का निर्णय अगस्त 1977 में लिया गया था परन्तु इसे कार्यांवित फरवरी 1979 में किया गया। मई 1979 में इस कोष से सूडान सरकार को 3 वर्ष के लिए 200 मिलियन एस०डी०आर० की विदेशी मुद्रा तय करने की अनुमति दे दी थी। इस कोष की कुल लागत 7.784 बिलियन एस०डी०आर० है जो 13 बड़े देशों से उधार के रूप में प्राप्त होती है। जैसे 1973-74 में जब पेट्रोलियम के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और तेल आयातक देशों के सामने भुगतान की समस्या उठ खड़ी हुई थी तो मुद्रा कोष ने तेल सुविधा कोष की स्थापना की। इस कोष से तेल संकट से पीड़ित 40 सदस्य देशों को अस्थायी सस्ती सहायता प्रदान की जाती है। इन सदस्य देशों में 33 अर्द्धविकसित देश हैं।

4. उपदान खाता - तेल संकट से पीड़ित देशों को अर्थात् विकासशील देशों को तेल सुविधा कोष से सहायता तो प्राप्त होती है किन्तु जब कभी कोई सदस्य देश मुद्रा कोष से ऋण लेता है तो अपनी मुद्रा को देकर दूसरे देश की मुद्रा या एस०डी०आर० खरीदता है। इस प्रकार मुद्राकोष से ऋण लेता है और क्रय करने वाले देश की मुद्रा के रूप में वृद्धि होती है और विक्रय करने वाले देश की मुद्रा के रूप में ह्रास होता है। सामान्यतः ऋण लेने वाले देश को 3 से 5 वर्षों के बीच अपनी मुद्रा को पुनः क्रय करना पड़ता है। तेल सुविधा के अन्तर्गत यह अवधि 3 से सात वर्ष तथा पूरक वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत 3 1/2 से 7 वर्ष है। जब कोष के पास किसी देश की मुद्रा की Holdings 100% से आगे बढ़ने लगती है तो पुनः खरीद प्रारम्भ हो जाती है। आरक्षित कोष से ऋण पर केवल 1/2 प्रतिशत सेवा व्यय ही लिया जाता है जबकि अन्य प्रकार के ऋण पर ब्याज भी लिया जाता है।

5. संरचनात्मक समायोजन सुविधा - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कम आय वाले गरीब देशों की सहायता हेतु 1986 में इस सुविधा की स्थापना की गयी। 1989 में ESAF के रूप में इसका विस्तार किया गया। इसमें ब्याज की दर 1 / 2% है तथा पुनर्भुगतान की अवधि 51 / 2 से 10 वर्ष है। 1995 में इसमें 27 समझौते किये गये और 3306 मिलियन SDR की सहायता राशि स्वीकृति की गयी। इस सुविधा के अन्तर्गत जिनी, बुन्डी, तंजानिया, श्रीलंका और भारत सहायता प्राप्त कर चुके हैं। सितम्बर 1996 में वाशिंगटन में हुई बैठक में मुद्राकोष में आरक्षित 104 मिलियन औंस स्वर्ण की मात्रा में से 5 मिलियन औस बेंचकर गरीब देशों की सहायता का प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक ने रखा था लेकिन वह पास नहीं हो सका फिर भी ESAF के अन्तर्गत अधिक सहायता का निर्णय किया गया था। 1997 में ESAF की जगह निम्न आय वाले देशों की सहायता के लियेfa PRGFHIPC (Poverty Reduction and Growth Facility) - Heavily Indebted Poor Countries ) ट्रस्ट स्थापित किया गया जो 1 / 2% की दर से 10 वर्ष तक के लिए ऋण देता है। ऋण की राशि अभ्यांश की राशि का 140-185% तक हो सकती है।

जिस देश में मुद्रा की पूर्ति कम है, उसके विषय में क्या कहा जाए विदेशी विनिमय बाजार में किसी देश की मुद्रा की दुर्लभता और देश के बाह्य भुगतान शेष में अतिरेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास के लिए उतना ही घातक होता है जितना भुगतान शेष में घाटा होता है। मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2003 में सामान्य खाते से कुल 21.8 बिलियन SDR ऋण दिया था। कुल बकाया ऋण 66 बिलियन SDR था जो अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है। बकाया ऋण 2004 में घटकर 62.2 बिलियन SDR तथा 2005 में 49.9 बिलियन SDR रह गया था।

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